New Education Policy 2025 राज्यात नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू करण्याबाबत अखेर शिक्कामोर्तब झाले असून, 5+3+3+3 ही नवीन संरचना शैक्षणिक वर्ष 2025 26 पासून राज्यात लागू होणार असून, याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने जारी केला आहे. कसे असेल नवीन शिक्षण धोरणातील बदल? सविस्तर जाणून घ्या.

पार्श्वभूमी

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (NEP 2020) हे २१ व्या शतकातील पहिले शिक्षण धोरण आहे, ज्याचा उद्देश भारतातील शिक्षण पद्धतीत सुधारणा करून बदल घडवणे आहे. स्वातंत्र्यानंतर शिक्षण क्षेत्रात अनेक सुधारणा झाल्या असल्या तरी, जवळपास ३४ वर्षांनंतर आलेल्या या धोरणाला २९ जुलै २०२० रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. हे धोरण सर्वांसाठी सहज शिक्षण, समता, गुणवत्ता, परवडणारे शिक्षण आणि उत्तरदायित्व या पाच स्तंभांवर आधारित आहे आणि ते संविधानिक मूल्यांशी सुसंगत आहे. तसेच, हे धोरण २०३० पर्यंत साध्य करावयाच्या शाश्वत विकासाच्या ध्येयांशी जोडलेले आहे. महाराष्ट्र शासनाने New Education Policy 2020 या धोरणाची राज्यात टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी सुरू केली आहे.

नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण – शासन निर्णय | New Education Policy 2025

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र (State Council of Educational Research And Training, Maharashtra), पुणे यांचेमार्फत तयार करण्यात आलेल्या राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) २०२४, तसेच राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) २०२४ मधील तरतुदी योग्य त्या बदलांसह टप्प्या-टप्प्याने लागू करण्यास दिनांक 16 एप्रिल 2025 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.

नवीन रचनात्मक बदल: ५+३+३+४ अभ्यासक्रम

पूर्वीच्या १०+२+३ संरचनेत बदल करून, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये (New Education Policy 2025 ) ५+३+३+४ अशी नवीन रचना स्वीकारण्यात आली आहे. यामध्ये पायाभूत स्तरापासून ते पदवी स्तरापर्यंतच्या शिक्षणाचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात या स्तरांची रचना खालीलप्रमाणे करण्यात आली आहे. 

• पायाभूत स्तर (वय वर्षे ३ ते ८): यामध्ये बालवाटिका-१, २, ३ तसेच इयत्ता १ ली व २ री यांचा समावेश आहे.  
• पूर्वतयारी स्तर (वय वर्षे ८ ते ११): यामध्ये इयत्ता ३ री, ४ थी व ५ वी यांचा समावेश आहे.  
• पूर्व माध्यमिक स्तर (वय वर्षे ११ ते १४): यामध्ये इयत्ता ६ वी, ७ वी व ८ वी यांचा समावेश आहे.  
• माध्यमिक स्तर (वय वर्षे १४ ते १८): यामध्ये इयत्ता ९ वी, १० वी, ११ वी व १२ वी यांचा समावेश आहे.  

यापुढे प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक या स्तरांऐवजी पायाभूत स्तर, पूर्वतयारी स्तर, पूर्व माध्यमिक स्तर, माध्यमिक स्तर हे शब्द वापरले जातील.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण कधी पासून लागू होणार?

नवीन अभ्यासक्रम अंमलबजावणीचा टप्पे: राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार तयार करण्यात आलेल्या नवीन अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी राज्यातील शाळांमध्ये सन २०२५-२६ पासून टप्प्याटप्प्याने सुरू होत आहे. अंमलबजावणीचे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे आहे:  

• सन २०२५-२६: इयत्ता १ ली  
• सन २०२६-२७: इयत्ता २ री, ३ री, ४ थी व ६ वी  
• सन २०२७-२८: इयत्ता ५ वी, ७ वी, ९ वी व ११ वी  
• सन २०२८-२९: इयत्ता ८ वी, १० वी व १२ वी  

बालवाटिका – १, २, ३ ची अंमलबजावणी महिला व बाल विकास विभागाच्या सहमतीने स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे केली जाईल.

भाषाविषयक धोरण

नवीन धोरणानुसार भाषाविषयक धोरणातही बदल करण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता १ ली ते ४ थी पर्यंत दोन भाषा शिकवल्या जातात, तर इतर माध्यमांच्या शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्रानुसार माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा शिकवल्या जातात. राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४ नुसार, यापुढे इयत्ता १ ली ते ५ वी साठी मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य असेल. अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा अभ्यासल्या जातील. इयत्ता ६ वी ते १० वी करिता भाषा धोरण राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण प्रमाणे असेल.

अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम निर्मिती व सेतू अभ्यास

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे (SCERT Maharashtra) मार्फत राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० व राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यांच्या आधारे राज्याच्या गरजा लक्षात घेऊन अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रम तयार करण्यात येत आहे. नवीन अभ्यासक्रम पहिल्यांदाच लागू होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सेतू अभ्यासक्रम SCERT महाराष्ट्रने तयार करावा व आवश्यक त्या सर्व वर्षांमध्ये वापरण्यात यावा.

पाठ्यपुस्तके व पाठ्यसाहित्य

राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) २०२४ मधील तरतुदीनुसार, राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (NCERT), नवी दिल्ली यांच्यामार्फत NEP 2020 च्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेली पाठ्यपुस्तके, महाराष्ट्रासाठी आवश्यक बदल करून स्वीकारण्यात येतील.

या पाठ्यपुस्तकांमध्ये पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान, सर्वांगीण व आनंददायक शिक्षण, अभ्यासक्रमाचा मजकूर कमी करणे, अनुभवात्मक शिक्षण इत्यादी बाबींचा समावेश असणे आवश्यक आहे. SCERT महाराष्ट्रने मूल्यमापन, अध्यापन पद्धती, वेळापत्रक, निरीक्षण व सनियंत्रण, शिक्षकांचे प्रशिक्षण इत्यादींमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा कराव्यात.

बालभारतीची पाठ्यपुस्तके तयार करताना SCERT च्या संबंधित विभाग प्रमुख व विषय तज्ञांचा सहभाग असेल. ही पाठ्यपुस्तके निश्चित केलेल्या अध्ययन निष्पत्तींची पूर्तता करतात की नाही, याची पडताळणी SCERT महाराष्ट्र करेल. त्यानंतर आयुक्त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समन्वय समितीची मान्यता घेऊनच पाठ्यपुस्तकांची अंमलबजावणी केली जाईल.

अंमलबजावणी वेळापत्रकानुसार, इयत्तानिहाय पाठ्यपुस्तके सर्व माध्यमांत उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी बालभारतीची असेल. पाठ्यपुस्तकांना पूरक साहित्य व हस्तपुस्तिका SCERT महाराष्ट्र तयार करेल. बालवाटिका १, २, ३ चा पाठ्यक्रम, पाठ्यसाहित्य, आशय SCERT महाराष्ट्र आणि बालभारती तयार करून महिला व बाल विकास विभागाकडे छपाई व वितरणासाठी देतील.

मूल्यमापन

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यांमधील तरतुदींनुसार शालेय विद्यार्थ्यांसाठी मूल्यमापनविषयक मार्गदर्शक सूचना SCERT महाराष्ट्र स्वतंत्रपणे निर्गमित करेल. त्यासाठी समग्र प्रगती पत्रक (Holistic Progress Card- HPC) चा आधार घेतला जाईल.  

शालेय वेळापत्रक व तासिकांचे नियोजन

राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) २०२४ व राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) २०२४ मध्ये सुचविलेल्या दैनिक, साप्ताहिक, वार्षिक वेळापत्रकानुसार, इयत्तानिहाय, विषयनिहाय निश्चित केलेल्या तासिकांची संख्या व कालावधीनुसार राज्यातील सर्व शाळांमध्ये अंमलबजावणी करण्यात यावी. सत्र निश्चितीचा कालावधी संचालक प्राथमिक / माध्यमिक यांनी SCERT महाराष्ट्रच्या सल्ल्याने निश्चित करावा. द्वितीय सत्र अखेरचे संकलित मूल्यमापन/वार्षिक परीक्षा सत्रअखेरच घेण्यात याव्यात व त्यांचे वेळापत्रक आवश्यकतेनुसार संचालक प्राथमिक / माध्यमिक यांनी SCERT महाराष्ट्रच्या सल्ल्याने निर्गमित करावे.  

निष्कर्ष

New Education Policy 2025 राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० ची महाराष्ट्रातील अंमलबजावणी राज्यातील शिक्षण पद्धतीत महत्त्वपूर्ण बदल घडवणारी आहे. नवीन रचनात्मक बदल, टप्प्याटप्प्याने होणारी अभ्यासक्रम अंमलबजावणी, भाषाविषयक धोरणातील बदल आणि मूल्यमापन पद्धतीतील सुधारणा यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे. या बदलांमुळे महाराष्ट्रातील शिक्षण अधिक गुणवत्तापूर्ण आणि विद्यार्थ्यांसाठी लाभदायक ठरेल.

अधिक सविस्तर माहितीसाठी : शासन निर्णय डाउनलोड करा